न्यायमूर्ती आर.सी. गुंतागुंतीच्या सामाजिक मुद्द्यांवर सार्वजनिक प्रतिसादांना ‘होय’ किंवा ‘नाही’ पर्यायांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यावर चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि इतर आरोपींना त्यांच्या वकिलाने खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे पूर्णपणे प्रदान केली नसल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
मानहानीच्या खटल्यातील अजामीनपात्र वॉरंटनंतर नायरने आपल्या अटकेला आव्हान दिले; हे प्रकरण सोमवारी पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की विभागीय कारवाईसाठी योग्य आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक आहेत आणि असत्यापित मीडिया रिपोर्ट स्वतःच गैरवर्तनाचा आरोप स्थापित करू शकत नाही.
संस्थेच्या परवानगीशिवाय व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केल्याने अशा कठोर शिक्षेचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
किरण बेदी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी स्वत:ला पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती.
