न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण ने जटिल सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं को सरल 'हां' या 'नहीं' विकल्पों तक सीमित करने पर आपत्ति जताई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया क्योंकि उनके वकील ने कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट के बाद नायर ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी; मामले को सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
अदालत ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के लिए उचित और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता है और एक असत्यापित मीडिया रिपोर्ट अपने आप में कदाचार का आरोप स्थापित नहीं कर सकती है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि संस्थागत अनुमति के बिना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अपने आप में इतनी कठोर सजा को उचित नहीं ठहरा सकता।
सात लोगों की मौत के मामले में किरण बेदी ने खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया
