Ad
vv
LIVE
Thu, 20 Aug 2026
--°
Loading...
Legal

सत्य निकेतन वसतिगृह घटना: माजी IPS किरण बेदींना या प्रकरणात पक्षकार व्हायचे आहे, दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले

किरण बेदी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी स्वत:ला पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती.

Sep 17, 2026
1 min read
T
The Media Times.Live News Desk
The Media Times

नवी दिल्ली: माजी IPS अधिकारी किरण बेदी यांनी सत्य निकेतनमधील वसतिगृहाची इमारत कोसळून झालेल्या सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना या खटल्यात पक्षकार बनवण्याची मागणी करणारा अर्ज त्यांनी न्यायालयात दाखल केला आहे.

गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) तर्फे हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी किरण बेदी यांच्या अर्जाला विरोध केला. अर्जावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.

न्यायालयाने अर्जावर भाष्य केले

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलाला विचारले की अर्जावर कोणत्या प्रकारचा आक्षेप नोंदवला जाईल. किरण बेदी या जबाबदार नागरिक असून त्यांना प्रशासकीय अनुभवही आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हे प्रकरण व्यापक जनहिताशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सध्या उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि संबंधित पक्षांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. यानंतर, या प्रकरणात किरण बेदी यांना औपचारिकपणे पक्षकार बनवायचे की नाही हे न्यायालय ठरवेल.

सात जणांचा मृत्यू झाला होता

सत्य निकेतनमधील वसतिगृहाची इमारत कोसळून सात जणांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्घटनेनंतर इमारतीची सुरक्षा, बांधकामाचा दर्जा आणि संबंधित विभागांची जबाबदारी यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

आता या प्रकरणात किरण बेदी यांनी पक्षकार बनण्याची मागणी केल्याने सुनावणीची व्याप्ती अधिक व्यापक होऊ शकते. न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

RECOMMENDED FOR YOU

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र यूसीसी पॅनलचा राजीनामा दिला, सार्वजनिक सल्ला प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले
कायदेशीरSep 22, 2026

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र यूसीसी पॅनलचा राजीनामा दिला, सार्वजनिक सल्ला प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले

न्यायमूर्ती आर.सी. गुंतागुंतीच्या सामाजिक मुद्द्यांवर सार्वजनिक प्रतिसादांना ‘होय’ किंवा ‘नाही’ पर्यायांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यावर चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला.

The Media Times.Live News Desk
केजरीवाल आणि आप नेत्यांविरुद्ध अवमान प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला
कायदेशीरSep 21, 2026

केजरीवाल आणि आप नेत्यांविरुद्ध अवमान प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि इतर आरोपींना त्यांच्या वकिलाने खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे पूर्णपणे प्रदान केली नसल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

The Media Times.Live News Desk
पत्रकार रवी नायर यांच्या अटकेप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे
कायदेशीरSep 20, 2026

पत्रकार रवी नायर यांच्या अटकेप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे

मानहानीच्या खटल्यातील अजामीनपात्र वॉरंटनंतर नायरने आपल्या अटकेला आव्हान दिले; हे प्रकरण सोमवारी पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

The Media Times.Live News Desk
Podcast

The Media Times Daily — a 10-minute audio brief.

Hosted by our senior editors, every weekday morning.

Listen now
Video

Explainers, ground reports and long-form documentaries.

Original programming produced by The Media Times.Live studios.

Watch on YouTube