नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही बाब नमूद करण्यात आली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना हे देखील खंडपीठाचा भाग आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत यादी नोटिसांनी २९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर तोंडी उल्लेख केलेल्या बाबींची पुष्टी केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर उपस्थित केलेले प्रश्न
जेष्ठ वकील विकास सिंग यांनी खंडपीठासमोर प्रकरण मांडताना सांगितले की, वैधानिक चौकटीनुसार, बहुसदस्यीय आयोगाचे निर्णय किंवा बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोगाचे निर्णय घेतले पाहिजेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय काही निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
आव्हान देखील SIR शी संबंधित आहे
अहवालांनुसार, याचिका केवळ निवडणूक आयोगाच्या कामकाजालाच नव्हे तर देशभरात आयोजित करण्यात येत असलेल्या विशेष गहन पुनरावृत्तीला (SIR) आव्हान देते. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की एसआयआरशी संबंधित काही निर्णय आयोगाच्या इतर सदस्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारसीशिवाय घेण्यात आले होते. या दाव्यांच्या कायदेशीरतेवर आता सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल.
पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध नोंदींमध्ये 29 सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर दिसून आले आहे. आगामी सुनावणीत याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित दाव्यांचा विचार केला जाईल.
