नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते दीपक सिंगला यांच्या जामीन अर्जावर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली. न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याच्या याचिकेवर तपास यंत्रणेचा प्रतिसाद मागितला आहे.
दीपक सिंगला यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 18 मे रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. त्याच्या अटकेनंतर सिंगला यांनी जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता ईडीला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणावर तपास यंत्रणेची भूमिका जाणून घेतली आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान, ईडी आपले युक्तिवाद सादर करू शकते आणि न्यायालयासमोर जामीन अर्जाला उत्तर देऊ शकते.
अंमलबजावणी संचालनालय मनी लाँड्रिंग प्रकरणांची चौकशी करते, तर न्यायालये प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि लागू कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे जामीन याचिकांवर सुनावणी करतात.
सिंगलाच्या अटकेनंतर या प्रकरणाची राजकीय पातळीवरही चर्चा झाली आहे. तथापि, तपास संस्थेने केलेली अटक किंवा कारवाई ही स्वतःहून दोषी ठरत नाही. अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियेवर आधारित असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिलेल्या नोटीसनंतर, आता तपास यंत्रणेच्या प्रतिसादावर आणि प्रकरणातील पुढील कार्यवाहीवर लक्ष असेल. पुढील सुनावणीत जामीन अर्जाबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल.
