मुंबई/नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त liquidity कमी करण्यासाठी ₹1 लाख कोटींचे सरकारी रोखे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Reuters नुसार ही विक्री तीन टप्प्यांत होणार असून 16 सप्टेंबरपासून तिची सुरुवात होईल.
RBI ने नेमके काय केले?
RBI एकूण ₹1 लाख कोटी ($10.47 billion) किमतीचे सरकारी रोखे open-market sale द्वारे विकणार आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर RBI सरकारी रोखे विकते तेव्हा वित्तीय व्यवस्थेतील पैसा RBI कडे जातो आणि बाजारात उपलब्ध असलेली अतिरिक्त liquidity कमी होते.
अतिरिक्त liquidity का कमी करावी लागतेय?
Reuters च्या माहितीनुसार, विशेष foreign-exchange mobilisation scheme अंतर्गत आलेल्या सुमारे $127 billion च्या inflow मुळे बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त liquidity निर्माण झाली.
यामुळे overnight market rates RBI च्या policy corridor च्या खालच्या मर्यादेपेक्षाही खाली गेले.
सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम?
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे:
RBI तुमच्या बँक खात्यातील पैसे थेट काढून घेत नाही.
हा निर्णय मुख्यतः financial markets आणि banking liquidity वर परिणाम करणारा आहे.
सरकारी रोखे विकल्यामुळे bond yields आणि market liquidity मध्ये बदल होऊ शकतो.
Liquidity घटल्यास भविष्यात borrowing costs वर परिणाम होण्याची शक्यता असते. मात्र retail loans च्या व्याजदरांवर नेमका परिणाम अनेक आर्थिक घटकांवर अवलंबून असेल.
तेलाच्या किमतीही महत्त्वाच्या
जागतिक geopolitical tensions मुळे crude oil prices वर दबाव असताना RBI चा हा निर्णय आला आहे.
भारत मोठ्या प्रमाणावर crude oil आयात करतो. त्यामुळे महाग तेल inflation आणि बाह्य आर्थिक स्थितीवर परिणाम करू शकते.
पुढे बाजाराचे लक्ष कुठे?
बाजार खालील बाबींवर लक्ष ठेवणार आहे:
Government bond yields
Overnight rates
Banking liquidity
Inflation expectations
Crude oil prices
RBI चे पुढील liquidity operations
निष्कर्ष
RBI चा ₹1 लाख कोटींचा bond-sale operation हा policy rate बदलण्याचा निर्णय नाही. त्याचा मुख्य उद्देश बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त liquidity कमी करणे हा आहे.
सामान्य ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुमच्या बँक खात्यातील पैसे RBI थेट काढून घेत नाही.
स्रोत: Reuters, Reserve Bank of India.
