विभागीय चौकशीशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली असत्यापित बातमी कथित गैरवर्तन स्थापित करण्यासाठी निर्णायक पुरावा म्हणून गणली जाऊ शकत नाही.
कोर्टाने स्पष्ट केले की विभागीय कार्यवाहीमध्ये आरोप स्थापित करण्यासाठी योग्य आणि विश्वासार्ह पुरावा आवश्यक आहे. केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालावर विसंबून राहण्याने कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यावर केलेले आरोप आपोआप स्थापित होत नाहीत.
कोर्टाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, बातमीचा अहवाल एखाद्या घटनेबद्दल माहितीचा स्रोत म्हणून काम करू शकतो. तथापि, जर नोंदवलेल्या तथ्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली गेली नसेल आणि त्यांना समर्थन देणारी कोणतीही अन्य विश्वसनीय सामग्री नसेल, तर केवळ त्या अहवालाच्या आधारे विभागीय दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.
निरीक्षण विभागीय चौकशींमध्ये नैसर्गिक न्याय आणि पुरावा मानकांचे महत्त्व अधोरेखित करते. न्यायालयाचा दृष्टिकोन सूचित करतो की कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी, आरोपांची योग्यरीत्या तपासणी केली पाहिजे आणि विश्वासार्ह पुराव्यावर आधारित निष्कर्ष काढले पाहिजेत.
सरकारी कर्मचारी आणि विभागीय चौकशींच्या बाबतीत पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
