कोलकाता, 24 सप्टेंबर. कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ‘लिफाफा’ निवडणूक चिन्ह वाटपावरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नव्याने स्थापन झालेल्या लोकशाही तृणमूल काँग्रेसला चिन्ह वाटपाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे काम करण्याची गरज असल्याचे तोंडी जोरात सांगितले.
निवडणूक आयोगाने आगामी पोटनिवडणुकांसाठी लोकशाही तृणमूल काँग्रेसला ‘लिफाफा’ चिन्ह वाटप केल्यानंतर ही बाब समोर आली. नंदीग्राम पोटनिवडणूक लढवणाऱ्या इंडियन सेक्युलर फ्रंटने (ISF) या वाटपावर आक्षेप घेतला होता. हे चिन्ह यापूर्वी ISF ने वापरले होते.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने प्रश्न केला की, निवडणूक आयोगाने 'लिफाफा' चिन्ह का निवडले, जेव्हा त्यापूर्वीच्या सामग्रीनुसार, 183 मुक्त निवडणूक चिन्हे उपलब्ध होती. आयएसएफही निवडणूक लढवत असल्याच्या संदर्भात न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
संबंधित चिन्ह बाजूला ठेवून परिस्थिती टाळता आली असती, असेही न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ISF याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली.
सुनावणीत निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया आणि नियम यावरही चर्चा झाली. या टप्प्यावर न्यायालयाच्या टिप्पण्या तोंडी निरीक्षणे आहेत, तर अंतिम स्थिती पुढील कार्यवाही आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही आदेशावर अवलंबून असेल.
निवडणूक चिन्हावरील वाद आता नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसंबंधी न्यायालयीन कार्यवाहीचा भाग बनला आहे. निवडणूक आयोगाने वाटप आणि लागू होणाऱ्या नियमांबाबत त्यांचे स्पष्टीकरण पुढे चालू असलेल्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयासमोर ठेवणे अपेक्षित आहे.
