श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे सात दिवसीय शरद ऋतूतील अधिवेशन सोमवारी प्रचंड गदारोळात सुरू झाले. विविध मुद्द्यांवर विरोधी भाजप आमदारांनी सभागृहात निदर्शने केली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार देवाणघेवाण होत असताना, हाणामारीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे विधानसभा मार्शलना हस्तक्षेप करण्यास प्रवृत्त केले.
विघटनदरम्यान, भाजपच्या आमदारांनी नोकरी सुरक्षा, नियमितीकरण, सेवानिवृत्ती लाभ आणि NHM कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा यासह अनेक प्रलंबित मागण्या मांडल्या. त्यांनी विजेचे दर आणि रोजंदारी कामगारांच्या नियमितीकरणावरही निषेध केला.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतही घोषणाबाजी करण्यात आली. विरोधी सदस्यांनी प्रशासन, रोजगार आणि वीज-संबंधित मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारले, तर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यत्यय दरम्यान बोलणे सुरूच ठेवले.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी म्हणाले की सरकार सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी तयार आहे. यादरम्यान, विरोधकांनी सरकारवर आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
सुरुवातीच्या दिवशी झालेल्या व्यत्ययामुळे रोजगार, NHM कर्मचारी, वीज दर, नियमितीकरण आणि राज्यत्वाची पुनर्स्थापना यासह मुद्दे विधानसभेच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
