नवी दिल्ली:रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत अमेरिकेत मंजूर झालेल्या नवीन निर्बंध विधेयकादरम्यान भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. हे प्रकरण अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने पारित केलेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण कायदा 2026' शी संबंधित आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने बुधवारी 262-159 मतांनी विधेयक मंजूर केले. आता ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पुढे सरकले आहे.
भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
विधेयकानुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. भारत आणि चीन हे देश या तरतुदीमुळे प्रभावित होऊ शकतात. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की भारतावर 100 टक्के शुल्क लगेचच लादले जाते. शुल्क लादण्याचा वास्तविक निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पातळीवर असेल.
भारताने अमेरिकेकडे आपली चिंता व्यक्त केली
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडच्या काही महिन्यांत या मुद्द्यावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत उच्च पातळीवर चर्चा झाली आहे. द्विपक्षीय संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार या दोन्हींवर होणाऱ्या संभाव्य पावलांचा प्रभाव भारताने अमेरिकेला अधोरेखित केला आहे. भारताने असेही म्हटले आहे की बदलत्या जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणून ते आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करत राहतील. संभाव्य व्यापार प्रभावांना तोंड देण्यासाठी सरकार भारतीय उद्योग आणि व्यापार संघटनांसोबत काम करेल.
