रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सौदेबाजी भूमि मामले में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में सोमवार, 21 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. यह मामला बार्गेन सर्कल में लगभग 8.86 एकड़ भूमि और कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भूमि से संबंधित अनियमितताओं से संबंधित है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को शाम 4 बजे तक कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का कार्यक्रम है.
मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी है. ताजा अदालती कार्यवाही के बाद अब हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होनी है. शनिवार को आरोपी राज कुमार पाहन के खिलाफ भी आरोप तय कर दिये गये. इससे पहले पूर्व आईएएस अधिकारी छवि रंजन और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे.
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
सुनवाई से पहले इस मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. उच्च न्यायालय ने उनकी मुक्ति याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया.
क्या है बार्गेन लैंड केस?
मामला रांची के बार्गेन्स इलाके में स्थित करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि भूमि के अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया था। जांच एजेंसी ने जमीन से जुड़े कथित अवैध कब्जे, जाली दस्तावेज और लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा है.
हेमंत सोरेन ने इन आरोपों का विरोध किया है. उनके पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि उनके खिलाफ पर्याप्त प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं। इस स्तर पर, अदालत द्वारा आरोप तय करने का मतलब यह नहीं है कि किसी आरोपी को दोषी पाया गया है। अपराध या बेगुनाही का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा।
अब ध्यान 21 सितंबर की सुनवाई और उस आदेश पर केंद्रित है जो विशेष पीएमएलए अदालत हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में जारी करती है। यह निर्णय मामले में न्यायिक कार्यवाही की अगली दिशा का संकेत देगा।
