जमशेदपुर में पुराने सिविल कोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की है।
“श्री राम दुबे बनाम झारखंड सरकार” मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने चार सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है।
टीम का नेतृत्व अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी कर रहे हैं। टीम में धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और जमशेदपुर अंचल अधिकारी मनोज कुमार शामिल हैं।
टीम स्थल का निरीक्षण करेगी, अवैध कब्जे की जांच सुनिश्चित करेगी और इसके बाद तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। जांच और स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रशासन की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
