पाटणा. जमुई येथील एका अल्पवयीन मुलीच्या कथित घटनेवर देशभरात चर्चा सुरू असताना, ज्येष्ठ समाजवादी नेते शिवानंद तिवारी यांनी बिहारच्या बंदी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी दारू बंदी कायद्याच्या परिणामकारकतेवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आणि सरकारने धोरण मागे घेण्याचा विचार करावा असा सल्ला दिला.
सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या त्यांच्या मतांमध्ये, तिवारी यांनी दावा केला की जमुई प्रकरणाच्या संदर्भात अटक करण्यात आलेल्यांचा दारू तस्करीशी संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. या संदर्भात, त्यांनी बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू झाल्यानंतर अवैध दारूचा व्यापार आणि इतर मादक पदार्थांच्या वापरात वाढ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यांनी सांगितले की, महिलांच्या मागणीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या महसुलाच्या आकड्यांवरूनही धोरणाच्या परिणामाचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
त्यांच्या मागील राजकीय अनुभवाचा संदर्भ देत, तिवारी म्हणाले की त्यांनी राबडी देवी यांच्या मंत्रिमंडळात उत्पादन शुल्क खाते हाताळले होते. त्यांच्या मते, राबडी देवी यांच्या कार्यकाळात उत्पादन शुल्क विभागाकडून सरकारला सुमारे ₹319 कोटी महसूल मिळाला. ते म्हणाले की, उत्पादन शुल्क धोरणातील नंतरच्या बदलांनंतर, ही रक्कम सुमारे ₹3,500 कोटी झाली.
या आकडेवारीचा उल्लेख करून, तिवारी म्हणाले की त्या काळात दारूची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली होती आणि सर्वसामान्यांसाठी दारू सहज उपलब्ध झाली होती. त्यांनी बंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की बेकायदेशीर दारूच्या व्यापारात गुंतलेले नेटवर्क मजबूत झाले आहे.
जमुई घटनेशी संबंधित आरोपींविरुद्ध पोलिस कारवाई सुरू असताना तिवारीचे विधान अशा वेळी आले आहे. त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे पुन्हा एकदा बिहारचे दारूबंदी धोरण आणि त्याचा राजकीय वादावर परिणाम झाला आहे.
