जयपूर: शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वोच्च पदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राजस्थानमधील राजकीय वातावरण तापले. पोलीस त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप काँग्रेस समर्थित नगरसेवकांनी केला. सुमारे 18 नगरसेवकांनी दावा केला की पोलिसांच्या कारवाईमुळे त्यांना मतदानाचा हक्क बजावणे कठीण होत आहे.
निवडणुकीच्या आधी नगरसेवकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की जवळून लढलेल्या नागरी संस्थांमध्ये प्रत्येक नगरसेवकाचे मत महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या आरोपांमुळे पोलीस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सोमवारी, राजस्थानभरातील २७३ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अध्यक्ष, अध्यक्ष आणि महापौर या पदांसाठी मतदान होत होते. यामध्ये अजमेर, बिकानेर, उदयपूर, अलवर आणि पाली या पाच महापालिकांचा समावेश होता. मतदानानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार होती.
निवडणुकीच्या अगोदर, अनेक ठिकाणी नगरसेवकांना हॉटेल किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी एकत्र ठेवले जात असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. काही ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती आणि चौकशीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने पोलिस आणि प्रशासकीय कारवाईचा राजकीय दबावाशी संबंध जोडणारे आरोप मान्य केले नाहीत.
महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी बिकानेरमध्ये पोलिसांच्या कारवाईवरूनही वाद निर्माण झाला. काँग्रेसचे नगरसेवक मकसूद अहमद यांना एका जुन्या प्रकरणासंदर्भात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आणि त्यांना ३० सप्टेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना निवडणुकीत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राजस्थानमधील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, उमेदवारांमधील संख्यात्मक फरक संकुचित मानला जात होता, ज्यामुळे नगरसेवकांची उपस्थिती आणि मतदान महत्त्वाचे होते. काँग्रेससमर्थित 18 नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेभोवतीच्या राजकीय वादात भर पडली आहे.
सर्व नगरसेवक मतदान केंद्रावर पोहोचून त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील का याकडे आता लक्ष लागले आहे.
