मुंबई, 26 सप्टेंबर 2026: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 265 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुके दुष्काळी स्थितीत आले आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पावसाची तूट आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, सरकारने बाधित क्षेत्रांसाठी मदत उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध स्तरांवर विविध उपाययोजना केल्या जातील. यामध्ये जमीन महसुलात दिलासा, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पंचनामे तयार करणे समाविष्ट आहे. प्रशासनाला बाधित भागातील नुकसानीचे मूल्यांकन आणि पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पावसाच्या कमतरतेचा थेट परिणाम शेतीवर झाला आहे. अनेक भागातील शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या पेरण्या आणि उत्पादनात अडचणी आल्या आहेत. कमी झालेल्या पावसामुळे शेतातील आर्द्रताही कमी झाली आहे, तर काही भागात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे दुष्काळी जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता वाढली आहे.
पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन पंचनामा प्रक्रिया पार पाडेल. मूल्यांकनाच्या आधारे बाधित शेतकऱ्यांना सरकारी नियमांनुसार मदत मिळेल. पीक कर्जाचे पुनर्गठन हे शेतकऱ्यांवरील तात्काळ आर्थिक दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने आहे.
जमीन महसुलात दिलासा यांसारख्या उपाययोजनांमुळे बाधित लोकांना काही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक पावले उचलण्याची आणि मदत कार्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दुष्काळाची परिस्थिती पाहता आगामी काळात पाणी, चारा आणि शेतीसाठी मदतीची गरज वाढू शकते. प्रशासनाला संवेदनशील भागांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने म्हटले आहे की दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील परिस्थितीचे सातत्याने मूल्यांकन केले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार मदत उपायांचा विस्तार केला जाईल. सरकारी निकषांनुसार आणि नुकसानीच्या मुल्यांकनानुसार शेतकऱ्यांना मदत निश्चित केली जाईल.
