देश में नेत्रहीनता को कम करने और कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने कॉर्निया प्रत्यारोपण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए कई नियमों में बदलाव किए हैं।
नई नीति के तहत, अस्पतालों और नेत्र बैंकों को अब अनुमति प्रक्रिया में पहले की तुलना में कम औपचारिकताओं का सामना करना होगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा पहुंचाना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन सुधारों से देश में नेत्रदान और प्रत्यारोपण दोनों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही, अब ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों के मरीजों को भी इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को “अंधत्व मुक्त” बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिससे हजारों लोगों की रोशनी लौट सकती है।
