नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने 1977 की फिल्म "हम किसी से कम नहीं" के लोकप्रिय गीत की एक पंक्ति का इस्तेमाल किया और पूछा, "आपके वादे, उस प्रतिज्ञा और उस संकल्प का क्या हुआ?"
रमेश ने खाद्य पदार्थों, दालों, मसालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि का हवाला दिया और कहा कि आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतें आम परिवारों के लिए दैनिक खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल बना रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई के मुद्दे पर चुप रहने का भी आरोप लगाया. ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप थे.
आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर 4.82% रही, जो जुलाई में 4.45% थी. इसी अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति 5.95% दर्ज की गई, जो जुलाई में 5.52% थी। खाद्य मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में 6.13% और शहरी क्षेत्रों में 5.64% थी।
सरकारी आंकड़ों में कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त में प्याज की महंगाई दर 48.27% और लहसुन की महंगाई दर 43.60% रही। दूसरी ओर, टमाटर और आलू सहित कुछ वस्तुओं की कीमतों में साल-दर-साल गिरावट दर्ज की गई।
कांग्रेस ने इन आंकड़ों और बाजार कीमतों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की है। साथ ही, मुद्रास्फीति अलग-अलग वस्तुओं और उपभोक्ता समूहों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए, आधिकारिक खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों और व्यक्तिगत घरेलू खर्च के अनुभवों के बीच अंतर मौजूद हो सकता है।
मुद्रास्फीति के राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बने रहने की उम्मीद है, खासकर क्योंकि खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करते हैं।
