कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षण क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे. राज्यभरात शिक्षकांची नोकरी कमी होण्याचा विरोध प्रदर्शने सुरू झाली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील हे संकट राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण झाल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शालेय शिक्षकांच्या असुरक्षिततेवर आवाज उठवताना, भाजपाचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
शिक्षक संघटनांनी आरोप केला आहे की, राज्य सरकारने त्यांच्या नोकरीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणताही ठोस उपाय योजना केलेली नाही. शिक्षण क्षेत्रातील या अस्थिरतेमुळे लाखो शिक्षकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. याच मुद्द्यावर भाजपाचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी राज्य सरकारवर तिखट हल्ला केला. त्यांनी ममता सरकारवर शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचाराला चालना देण्याचा आरोप केला आणि सांगितले की, या सरकारच्या धोरणांमुळेच शिक्षणाची गुणवत्ता कमी झाली आहे.
सुवेंदु अधिकारी यांनी म्हटले की, “ममता सरकार शाळांच्या शिक्षकांची नोकरी जाण्याच्या स्थितीत आणत आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होत आहे आणि शिक्षण क्षेत्र कमजोर होत आहे. लाखो शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत आणि सरकार याबाबत काही करत नाही.”
शिक्षकांनी आपल्या विरोधात सडकेवर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते राज्य सरकारकडून त्यांच्या नोकरीची स्थिरता आणि योग्य वेतनाची मागणी करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते अनेक वर्षे राज्याच्या शाळांमध्ये शिक्षण देत आहेत, पण सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या अस्वस्थतेमुळे शिक्षक संघटनांनी सरकारला चेतावणी दिली आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ते आपला विरोध आणखी तीव्र करतील.
प्रदर्शनकार्यांनी ममता सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली आणि शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची मागणी केली. यामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. भाजपाने ममता सरकारवर चांगला टीकास्त्र हलवले आहे. भाजपाचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी सांगितले की, “ममता सरकारने जर लवकरच शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या नाहीत, तर ते आगामी निवडणुकीत मोठे नुकसान भोगू शकतात.”
या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खूप वाद निर्माण झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या असुरक्षिततेने राज्याच्या शाळांमध्ये असंतोष निर्माण केला आहे, ज्याला सरकारने त्वरीत उत्तर द्यायला हवं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी या मुद्द्यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, परंतु त्यांची सरकारवर वाढती दबाव पसरत आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या या विवादाचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने लवकरच ठोस पावले उचलावीत.
